गर्भवती महिला र किशोरीहरूका लागि बर्दियामा १० लाख आइरन ट्याब्लेट वितरण – पोषण संकट समाधानतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम

बर्दिया, ४ जुलाई २०२५ – बर्दिया जिल्लामा प्रजनन उमेरका महिला र किशोरीहरूका लागि अत्यावश्यक आइरन र फोलिक एसिड (IFA) ट्याब्लेटको गम्भीर अभाव भईरहेका बेला आज १० लाख IFA ट्याब्लेटहरू जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यो स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरणतर्फको एक महत्त्वपूर्ण सफलता मानिएको छ।

जिल्लास्थित तीन पालिकामा अहिले IFA ट्याब्लेट पूर्णरूपमा अभाव छ भने बाँकी पाँच पालिकामा पनि हाल रहेको स्टक यो महिनाभित्रै म्याद समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो अभावले बर्दिया जिल्लाका १८०० भन्दा बढी गर्भवती महिला र सयौँ किशोरीहरूको पोषण सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। यदि समयमै समाधान नगरेमा गम्भीर मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य जटिलता, जस्तै रगतको कमी (anemia), सुत्केरी समयमा जटिलता र कम तौलमा बच्चा जन्मिने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ।

स्वास्थ्य कार्यालय (HO) बर्दियाले हाल ADRA Nepal/ENRUDEC द्वारा सञ्चालित Health Reform Project (HRP) अन्तर्गतको मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य पोषणमा लामो समयदेखिको अनुभव र प्रतिबद्धतालाई आधार बनाई, तत्कालीन संकट समाधानको लागि औपचारिक अनुरोध गरेको थियो। सो अनुरोधअनुसार, आगामी तीन महिनाको आवश्यकता पूरा गर्न ८ देखि १० लाख IFA ट्याब्लेटको आपूर्ति माग गरिएको थियो।

यस अपिललाई समयमै सम्बोधन गर्दै, ADRA Nepal/ENRUDEC ले ADRA Japan र जापान सरकारअन्तर्गतको परराष्ट्र मन्त्रालय (MoFA Japan) सँग सहकार्यमा, १० लाख IFA ट्याब्लेट खरिद गरी आज औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो। यो कार्य Health Reform Project को समर्थनमा सम्पन्न भएको हो, जसले स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको सुधारमा सहयोग पुर्याइरहेको छ।

यस महत्त्वपूर्ण प्रयासका साझेदारहरूप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ:

ADRA Japan र जापान सरकार (MoFA) – शीघ्र सहयोग, बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा,
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया – आवश्यकताको छिटो पहिचान र समन्वयका लागि,
बर्दियाका आठै स्थानीय तहहरू – सहकार्य र समर्थनका लागि,
सञ्चारकर्मी साथीहरू – यस्ता सकारात्मक पहलहरू जनस्तरसम्म पु‍र्‍याउन सधैंको साथका लागि।
ADRA Nepal/ENRUDEC को विश्वास छ कि यस प्रकारको सहकार्यले बर्दियामा मातृ तथा किशोरी स्वास्थ्यको सुधारमा ठोस योगदान पुर्‍याउनेछ र भविष्यमा यस्ता संकटहरू समाधान गर्न सरकारी र गैरसरकारी संरचनाबीचको समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनेछ।